Population Control Bill: असम और यूपी के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी में मोदी सरकार

BHARAT24:-असम और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा के बीच अब केंद्र की मोदी सरकार में भी इसको लाने की कवायद शुरू हो चली है। संसद के मानसून सत्र के दौरान 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है।

वहीं इस संबंध में राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का एक प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें होंगी। 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी। उसके बाद सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सीएम योगी ने बीते दिन जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी किया। उन्होंने कहा था कि बढ़ती जनसंख्या विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जनसंख्या बिल को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति भी बनाई है. दरअसल बीजेपी की योजना अपने राज्यसभा सांसदों के जरिये इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल की तरह राज्यसभा में पेश करके चर्चा कराने की है.

इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कोविड संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सत्र के दौरान संसद परिसर में प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर जांच करवाने को कहा जाएगा.

संसद भवन परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि 323 सांसदों का कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, जबकि 23 सांसद कुछ चिकित्सीय कारणों के चलते टीके की पहली खुराक भी नहीं ले पाए हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों सदनों की बैठक 11 बजे एक ही समय पर शुरू होगी. संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 13 अगस्त तक चलेगा.

आरएसएस का समर्थन और विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल

दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरएसएस के हस्तक्षेप से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुहर लग सकती है। आरएसएस ने कहा कि इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में होगा लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक बच्चे की पॉलिसी पर विचार करना चाहिए।

असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा प्रस्ताव

असम और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में दो बच्चों की पॉलिसी को लागू करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव रखा है। दोनों राज्यों का इरादा दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं और प्रमोशन से वंचित किया जा सकता है। वहीं चीन ने इस साल की शुरुआत में कुछ रद्द कर दिया।